जमाखोरी पर सख्त चेतावनी
बैठक के दौरान डीसी ने साफ शब्दों में कहा कि ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही पेट्रोल, डीजल और गैस उपलब्ध कराएं। साथ ही स्टॉक की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए आम लोगों को घबराने या जल्दबाजी में ईंधन जमा करने की जरूरत नहीं है।
आवश्यक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ईंधन आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी, खासकर स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए। इन सेवाओं को लगातार ईंधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
एलपीजी आपूर्ति के लिए नई गाइडलाइन
घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रशासन ने एलपीजी वितरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कटौती कर घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही गैस सिलेंडरों की आवक और वितरण पर रोजाना निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
गैस बुकिंग अवधि में बदलाव
प्रशासन ने गैस बुकिंग की अवधि में भी बदलाव किया है:
शहरी क्षेत्रों में: 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन
ग्रामीण क्षेत्रों में: 25 दिन से बढ़ाकर 45 दिन
उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग अपनाने की सलाह दी गई है, जिसके लिए IndianOil ONE, HP Pay और Hello BPCL जैसे मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जा सकता है।
ई-केवाईसी जरूरी
बैठक में अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनकी गैस बुकिंग और सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा करने की सलाह दी गई है।
इस बैठक में एसडीओ रवि कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू, तेल कंपनियों के प्रतिनिधि, जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी संचालक भी मौजूद रहे।
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