रांची: आदिवासी महासभा के पदाधिकारी एवं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री कृष्णा हांसदा ने झारखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए आदिवासी समाज के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सीधे तौर पर सदन में मौजूद 30 आदिवासी विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्षमता पर सवाल उठाए हैं।
जयराम महतो के तर्कों पर उठाए सवाल
श्री हांसदा ने कहा कि विधानसभा के भीतर माननीय विधायक जयराम महतो लगातार कुर्मी समुदाय को लेकर एक "हिडन एजेंडा" चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम महतो 1764 के बाद के इतिहास को तोड़-मरोड़कर कुर्मी समुदाय को फर्जी आंदोलनकारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, 1872 से 1931 तक की जनगणनाओं का हवाला देकर उन्हें "एबोरिजिनल" और "ट्राइबल" बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह तथ्यों से परे है।
30 आदिवासी विधायकों की मौन भूमिका पर प्रहार
कृष्णा हांसदा ने तीखे शब्दों में कहा कि विधानसभा में 30 आदिवासी विधायक मौजूद हैं, लेकिन किसी में भी जयराम महतो के इन भ्रामक दावों का जवाब देने का साहस या ऐतिहासिक ज्ञान नहीं दिख रहा। आत्मविश्वास की इस कमी के कारण आदिवासी हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि विधानसभा की इन बहसों की रिकॉर्डिंग भविष्य में न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे असली आदिवासियों के अधिकारों को नुकसान हो सकता है।
स्वतंत्र और शिक्षित उम्मीदवारों को समर्थन की अपील
समाजसेवी ई. रामकृष्ण सोरेन के विचारों का समर्थन करते हुए कृष्णा हांसदा ने झामुमो, भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें। उन्होंने सुझाव दिया कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए ऐसे चार-पांच निर्दलीय आदिवासी उम्मीदवारों को सदन में भेजा जाए, जिन्हें संविधान और कानूनों का गहरा ज्ञान हो और जो जयराम महतो जैसे दावों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें।
श्री हांसदा ने स्पष्ट किया कि यदि वर्तमान विधायकों की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो झारखंड के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने समाज से अपील की कि वे केवल पद के आधार पर नहीं, बल्कि योग्य और जागरूक नेतृत्व का चयन करें।