रांची: झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक खबर तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। विभिन्न सूत्रों और सियासी गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या वर्तमान 81 से बढ़ाकर 108 की जा सकती है। हालांकि इस खबर की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद यह मुद्दा राजनीतिक बहस और जनचर्चा के केंद्र में बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि राज्य की बदलती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए लंबे समय से सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग उठती रही है। कई राजनीतिक दलों का मानना है कि वर्तमान 81 सीटें झारखंड जैसे राज्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इससे जनप्रतिनिधित्व प्रभावित होता है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, झारखंड के कई दूरदराज क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की पहुंच सीमित है। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ने से छोटे-छोटे क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकता है। साथ ही विकास योजनाओं की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है।
सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि यदि विधानसभा सीटों की संख्या 108 होती है, तो बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 55 हो जाएगा। इससे सरकार बनाने और गठबंधन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
हाल के दिनों में देशभर में परिसीमन (Delimitation) को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लागू होने और नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस बढ़ी है।
इसी संदर्भ में झारखंड में भी विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, भारतीय संविधान के 84वें संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक फ्रीज किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि 2026 से पहले सीटों की संख्या में बदलाव संभव नहीं है।
जब तक केंद्र सरकार इस संबंध में कोई नया संशोधन या विशेष प्रावधान नहीं लाती, तब तक झारखंड सहित किसी भी राज्य में सीटों की संख्या बढ़ाना कानूनी रूप से संभव नहीं होगा।
भविष्य में यदि सीटों की संख्या बढ़ती है, तो इसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा, गठबंधन की रणनीति बदलेगी और चुनावी समीकरण पूरी तरह से नए रूप में सामने आएंगे।
इसके अलावा एससी और एसटी आरक्षित सीटों के अनुपात में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे सामाजिक प्रतिनिधित्व के समीकरण भी बदल जाएंगे।
फिलहाल 81 से 108 सीटों की खबर पूरी तरह से सूत्रों और संभावनाओं पर आधारित है। चुनाव आयोग या केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
ऐसे में स्पष्ट है कि यह मुद्दा फिलहाल केवल चर्चा तक सीमित है। आने वाले समय में जब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी इस पर कोई ठोस और आधिकारिक निर्णय सामने आ सकेगा।