झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पंचायत उपबंध प्रस्तावित प्रारूप का आदिवासी पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था विरोध करते हुए संशोधन की मांग रखेगी.

Ranchi: झारखंड में रोजगार सृजन और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह पहल राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

विभागीय कार्यक्षमता को मिलेगा नया बल

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नवनियुक्त कर्मियों के जुड़ने से विभाग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब और अधिक प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर तक पहुंचेंगी।

महिला और बाल विकास योजनाओं को मिलेगा लाभ

CDPO और महिला पर्यवेक्षिकाएं आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन पदों पर नई नियुक्तियों से राज्य के दूरदराज इलाकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सकेगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया ने राज्य के युवाओं को न केवल रोजगार का अवसर प्रदान किया है, बल्कि उन्हें समाज सेवा और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने का भी अवसर मिला है। यह कदम राज्य में रोजगार दर को बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

विकास की दिशा में मजबूत कदम

झारखंड सरकार लगातार प्रशासनिक सुधार और रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। यह नियुक्ति कार्यक्रम उसी दिशा में एक और मजबूत कड़ी है, जो राज्य के समग्र विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक बनेगा।