झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पंचायत उपबंध प्रस्तावित प्रारूप का आदिवासी पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था विरोध करते हुए संशोधन की मांग रखेगी.

सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन एक बार फिर जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर गंभीर और सक्रिय नजर आया। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम लोगों तक खाद्यान्न की सुचारु और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक का मुख्य फोकस था — पारदर्शिता, समयबद्धता और शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में लाभुकों को उनके हक से वंचित नहीं रखा जाए।

e-KYC और आधार सीडिंग पर विशेष जोर

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई कार्डधारियों का ई-केवाईसी, आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग अभी भी लंबित है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए गए कि— सभी लंबित e-KYC प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। हर कार्डधारी का आधार और मोबाइल नंबर लिंक सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि सही लाभुक तक ही योजना का लाभ पहुंचेगा।

राशन दुकानों की होगी सघन जांच

जिला उपायुक्त ने राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सभी दुकानों के स्टॉक का सघन सत्यापन कराने का निर्देश दिया।

साथ ही, जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण कम पाया गया है, वहां—

लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने और समाधान करने का आदेश दिया गया।

अयोग्य लाभुकों पर गिरेगी गाज

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। इसके लिए अयोग्य लाभुकों की पहचान करने और उनके नाम को राशन कार्ड सूची से हटाने (विलोपन प्रक्रिया) शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।