इस दौरान ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति गठन/पुनर्गठन हेतु वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की सहभागिता तथा अंचलाधिकारी सहित अंचल कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित कर ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम वार शेड्यूल तैयार कर दावा आपत्ति प्राप्त करने के निदेश दिए गए । उपायुक्त नें कहा ऐसे अंचल जँहा ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति गठन ना किया गया हो या समिति निष्क्रिय स्थिति में हो वंहा पुनः समिति गठित कर प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक लोगो को सामुदायिक वन पट्टा एवं प्रवधान का अनुपालन सुनिश्चित कर योग्य लाभुकों को व्यक्तिगत वनपट्टा हेतू आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान करे। उपायुक्त नें कहा वनपट्टा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, इसके सफल क्रियान्वयन तथा योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ प्रदान करने हेतू सभी सम्बन्धित वरीय पदाधिकारी एवं सभी अंचलधिकारी, क्षेत्रीय वन पदाधिकारी आपसी तालमेल स्थापित कर कार्य करे।
बैठक में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आई.टी.डी.ए, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सरकयकेला, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, सभी अंचलधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहें।